Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui – भारत के विकास का बड़ा खुलासा

Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui – यह सवाल भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए योजनाबद्ध विकास की जरूरत थी। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत की आर्थिक नियोजन व्यवस्था की नींव थी। इस योजना ने देश को एक नई दिशा दी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इस लेख में हम आपको इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत, उद्देश्य, उपलब्धियां और महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui थी?

Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui – इसका जवाब है 1 अप्रैल 1951। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में संसद में इस योजना को पेश किया था। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर 31 मार्च 1956 तक चली, यानी कुल 5 साल की अवधि के लिए।

इस योजना की तैयारी योजना आयोग द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तैयार किया था।

यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो एक केनेसियन आर्थिक मॉडल है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य देश की पूंजी को बचाकर भविष्य में बड़े निवेश के लिए तैयार करना था। सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित होकर भारत ने भी इस तरह की योजनाबद्ध व्यवस्था अपनाई।

योजना आयोग की स्थापना

प्रथम पंचवर्षीय योजना को समझने के लिए योजना आयोग के बारे में जानना जरूरी है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह न तो संवैधानिक संस्था थी और न ही कानूनी संस्था, बल्कि सरकार की एक सलाहकारी संस्था थी।

योजना आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, उत्पादन बढ़ाना और सभी को रोजगार के अवसर देना था। इस आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा पहले उपाध्यक्ष बने।

योजना आयोग की जिम्मेदारियां थीं:

• देश के सभी संसाधनों का आकलन करना
• संसाधनों का संतुलित उपयोग करने के लिए योजना बनाना
• प्राथमिकताएं तय करना
• योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना
• जरूरत के अनुसार नीतियों में बदलाव सुझाना

2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे:

कृषि विकास पर जोर: योजना का सबसे बड़ा जोर कृषि क्षेत्र के विकास पर था। आजादी के बाद देश में भोजन की गंभीर कमी थी और लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना सबसे पहली प्राथमिकता थी।

आर्थिक संतुलन स्थापित करना: दूसरे विश्व युद्ध और देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो गया था। इस असंतुलन को ठीक करना जरूरी था।

शरणार्थी समस्या का समाधान: विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी भारत आए थे। उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी।

आत्मनिर्भरता हासिल करना: देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी निर्भरता कम करना।

मूलभूत ढांचे का विकास: सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना।

रोजगार के अवसर: लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और बेरोजगारी कम करना।

योजना का बजट और आवंटन

प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल प्रस्तावित बजट 2,069 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2,378 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह रकम उस जमाने में बहुत बड़ी थी। इस बजट को विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह बांटा गया:

• सिंचाई और ऊर्जा: 27.2% (सबसे ज्यादा)
• परिवहन और संचार: 24%
• कृषि और सामुदायिक विकास: 17.4%
• सामाजिक सेवाएं: 16.6%
• उद्योग: 8.6%
• भूमिहीन किसानों का पुनर्वास: 4.1%
• अन्य क्षेत्र: 2.5%

यह आवंटन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कृषि और सिंचाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। इसीलिए इस योजना को “कृषि और सिंचाई योजना” भी कहा जाता है।

प्रमुख परियोजनाएं और कार्यक्रम

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गईं:

बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं: हीराकुड बांध ओडिशा में महानदी नदी पर बनाया गया, जो भारत की पहली बड़े पैमाने की बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसके अलावा भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और अन्य बांध परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम: 1952 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो गांवों के समग्र विकास के लिए था।

जमींदारी प्रथा का अंत: 1951 में सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और “जोतने वाले को जमीन” की नीति अपनाई। इससे बिचौलिए खत्म हुए और किसानों को राहत मिली।

तकनीकी शिक्षा: योजना के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की स्थापना की गई, जो आज विश्व प्रसिद्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: 1956 में UGC की स्थापना की गई ताकि उच्च शिक्षा को मजबूत बनाया जा सके।

पारिवारिक नियोजन: 1952 में भारत विकासशील देशों में पहला देश बना जिसने राज्य प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया।

योजना की उपलब्धियां

प्रथम पंचवर्षीय योजना काफी सफल रही। वास्तव में, यह लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन किया:

आर्थिक विकास दर: योजना का लक्ष्य 2.1% की जीडीपी वृद्धि दर था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 3.6% रही। यह एक शानदार सफलता थी।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि: राष्ट्रीय आय 8,850 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,480 करोड़ रुपये हो गई, यानी 18% की वृद्धि (लक्ष्य केवल 11% था)।

खाद्यान्न उत्पादन: खाद्यान्न उत्पादन 1951-52 में 5.22 करोड़ टन से बढ़कर 1955-56 में 6.58 करोड़ टन हो गया, जबकि लक्ष्य 6.16 करोड़ टन था। कपास, जूट, गन्ना और तिलहन में भी अच्छी प्रगति हुई।

औद्योगिक विकास: मिल में बने कपड़े और लोकोमोटिव का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा। तेल शोधन, जहाज निर्माण, विमान और रेलवे जैसे नए उद्योग स्थापित किए गए।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: सिंचित क्षेत्र 1951 में 5.1 करोड़ एकड़ से बढ़कर बहुत अधिक हो गया।

प्रति व्यक्ति आय: प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई।

योजना की चुनौतियां और कमियां

हालांकि योजना सफल रही, लेकिन कुछ चुनौतियां भी थीं:

औद्योगिक विकास धीमा: कृषि पर ज्यादा जोर देने के कारण औद्योगिक क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा।

बेरोजगारी: योजना पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सकी और बेरोजगारी एक समस्या बनी रही।

क्षेत्रीय असमानता: विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ और कुछ राज्य पिछड़ गए।

जनसंख्या वृद्धि: तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को प्रभावित किया।

धन की कमी: कई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं मिला और विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी।

बाद की पंचवर्षीय योजनाएं

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद भारत ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं। प्रत्येक योजना के अलग-अलग लक्ष्य और प्राथमिकताएं थीं:

द्वितीय योजना (1956-61): तेजी से औद्योगिकीकरण पर जोर, पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित।

तृतीय योजना (1961-66): आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, लेकिन 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के कारण असफल।

योजना अवकाश (1966-69): तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गईं।

चौथी से बारहवीं योजना: विभिन्न उद्देश्यों के साथ जारी रहीं, जैसे गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन, तकनीकी आधुनिकीकरण आदि।

अंतिम पंचवर्षीय योजना (बारहवीं) 2012-2017 तक चली। 2017 के बाद नीति आयोग ने अधिक लचीली और राज्यों के साथ सहयोगात्मक योजना प्रणाली अपनाई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का महत्व

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। इसने साबित किया कि योजनाबद्ध विकास से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। इस योजना ने:

• कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम बढ़ाया
• बुनियादी ढांचे का विकास किया जो आगे की योजनाओं के लिए जरूरी था
• योजना आयोग की भूमिका स्थापित की
• मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया
• सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य निर्धारित किए

इस योजना की सफलता ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि सही नीतियों और योजना से देश का विकास संभव है।

सीखें और आधुनिक प्रासंगिकता

प्रथम पंचवर्षीय योजना से मिली सीखें आज भी प्रासंगिक हैं:

कृषि का महत्व: खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है।

संतुलित विकास: सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास जरूरी है।

योजनाबद्ध दृष्टिकोण: दीर्घकालिक योजना से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

लचीलापन: जरूरत के अनुसार योजनाओं में बदलाव करना चाहिए।

जन भागीदारी: विकास में जन भागीदारी जरूरी है।

आज नीति आयोग भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर काम करता है, लेकिन अधिक लचीले और सहयोगात्मक तरीके से।

(FAQs)

प्रश्न 1: Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui थी और कब समाप्त हुई?

उत्तर: प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और 31 मार्च 1956 को समाप्त हुई, यानी कुल 5 साल की अवधि के लिए।

प्रश्न 2: प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था?

उत्तर: प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर कृषि और सिंचाई क्षेत्र पर था क्योंकि देश में खाद्यान्न की गंभीर कमी थी।

प्रश्न 3: प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था?

उत्तर: इस योजना का मसौदा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तैयार किया था और यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।

प्रश्न 4: योजना आयोग की स्थापना कब हुई और अब इसकी जगह क्या है?

उत्तर: योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 2015 में इसे भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई।

निष्कर्ष

Pratham Panchvarshiya Yojana Kab Shuru Hui – 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई यह योजना भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस योजना ने न केवल देश को खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया, बल्कि आर्थिक विकास की मजबूत नींव भी रखी। आज जब हम भारत के विकास को देखते हैं, तो यह योजना उस यात्रा का पहला और महत्वपूर्ण कदम थी।